आईपीएस नीति संशोधन से केंद्रीय प्रतिनियुक्ति दायरा बढ़ा.

एनसीबी भी अब एसपी स्तर इंडक्शन में शामिल

केंद्रीय गृह मंत्रालय ने आईपीएस नीति में संशोधन किया है। यह संशोधन कार्यकाल नीति से जुड़ा है। बदलाव का असर प्रतिनियुक्ति प्रक्रिया पर पड़ेगा। अब केंद्रीय एजेंसियों की सूची विस्तृत हुई है। इससे अधिकारियों के विकल्प बढ़ेंगे। नीति बदलाव को अहम माना जा रहा है।

पहले आईपीएस अधिकारी कुछ एजेंसियों में ही जा सकते थे। न्यूनतम पांच साल की सेवा जरूरी थी। अब एनसीबी को भी शामिल किया गया है। इसका मतलब है कि एनसीबी अधिकारी भी पात्र होंगे। वे एसपी स्तर पर केंद्रीय तैनाती पा सकेंगे। इससे एनसीबी को मजबूती मिलेगी।

गृह मंत्रालय ने इसे सुरक्षा सुधार से जोड़ा है। अनुभवी अधिकारियों की उपलब्धता बढ़ेगी। मादक पदार्थ नियंत्रण में तेजी आएगी। नीति बदलाव को सकारात्मक बताया गया है। इससे एजेंसियों के बीच समन्वय बढ़ेगा। आंतरिक सुरक्षा मजबूत होगी।