क्या सरकारी छुट्टी खत्म? विधानसभा तैयारियों ने बदला शेड्यूल.

प्रशासनिक अनुशासन और सत्र की जरूरतों के बीच संतुलन की चुनौती.

झारखंड में विधानसभा सत्र की तैयारियों को लेकर सरकार ने एक सख्त लेकिन ज़रूरी कदम उठाया है। छह और सात दिसंबर को कार्यालयों का खुलना न सिर्फ प्रशासनिक अनुशासन का हिस्सा है, बल्कि यह आने वाले समय में कार्य संस्कृति का संकेत भी माना जा रहा है।

प्रश्नोत्तर सत्र आठ दिसंबर को होना निर्धारित है, और उसकी तैयारी बड़ी जिम्मेदारी के साथ की जा रही है। कर्मचारियों और विभागों पर सटीक और समयबद्ध उत्तर देने की जिम्मेदारी है। सरकार का यह निर्णय बताता है कि शासन की पारदर्शिता और जवाबदेही को अब गंभीरता से लिया जा रहा है।

हालांकि कई लोग इस निर्णय को कर्मचारियों की व्यक्तिगत सुविधा में हस्तक्षेप मान सकते हैं, लेकिन प्रशासनिक दृष्टि से यह कदम विधानसभा की गरिमा बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण है। आने वाले समय में ऐसे आदेश और भी सामान्य हो सकते हैं।