कार्रवाई में देरी पर हाईकोर्ट की कड़ी टिप्पणी सामने आई.

प्रशासनिक जिम्मेदारी तय करने को सरकार से मांगा विस्तृत जवाब.

झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान अहम टिप्पणियां की गईं। अदालत ने देरी को व्यवस्था के लिए नुकसानदायक बताया। न्यायालय ने जवाबदेही तय करने पर जोर दिया। फैसलों का समय पर पालन जरूरी बताया गया। मामले को गंभीर प्रशासनिक मुद्दा माना गया।

विभागीय सचिव ने अदालत को अधिकारों की जानकारी दी। उपायुक्त के सीमित अधिकारों की बात कही गई। अदालत ने पूछा कि कार्रवाई में इतना समय क्यों लगा। जवाब संतोषजनक नहीं माना गया। न्यायालय ने मामले को गंभीरता से लिया।

सरकार से सुधारात्मक उपाय प्रस्तुत करने को कहा गया। अगली सुनवाई में विस्तृत हलफनामा दाखिल होगा। दो अप्रैल को अगली सुनवाई तय हुई है। अधिकारियों को फिलहाल व्यक्तिगत पेशी से छूट मिली। अदालत मामले पर नजर बनाए रखेगी।