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सरकार ने करोड़ों की सहायता राशि जारी की.
राज्य सरकार के फैसले से झारखंड के किसान राहत महसूस कर रहे हैं। ऋण माफी योजना से कर्ज का बोझ कम हुआ है। चार लाख से अधिक किसानों को सीधा लाभ मिला है। सरकार ने इसे ऐतिहासिक कदम बताया है। कृषि क्षेत्र को नई दिशा मिलने की उम्मीद है।
ई-केवाईसी प्रक्रिया में बड़ी संख्या में किसान शामिल हुए हैं। कुछ मामलों में भुगतान अटका हुआ है। अधिकारियों ने जल्द समाधान का भरोसा दिया है। प्रक्रिया को सरल बनाने पर काम हो रहा है। किसानों को जागरूक भी किया जा रहा है।
देवघर, पलामू और गढ़वा जैसे जिलों को बड़ी राशि मिली है। कई जिलों में किसानों को बड़ी राहत मिली है। सरकार आगे भी योजना जारी रखने की बात कह रही है। इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। किसान संगठनों ने संतोष जताया है।