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सीपीआई ने केंद्र सरकार पर लगाए भेदभाव के आरोप
नई दिल्ली, 3 जून 2025:
केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में महाराष्ट्र मुख्यमंत्री राहत कोष को विदेशी सहायता की अनुमति दिए जाने के फैसले पर सीपीआई ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। पार्टी ने कहा कि इस निर्णय से 2018 में केरल के साथ हुए अन्याय की याद ताजा हो गई है, जब बाढ़ के दौरान विदेशी सहायता न केवल रोकी गई थी, बल्कि मुख्यमंत्री राहत कोष को भी अंतरराष्ट्रीय दान स्वीकार करने की इजाजत नहीं दी गई थी।
सीपीआई सांसद पी. संतोश कुमार ने कहा कि बीजेपी सरकार केरल को उसकी राजनीतिक पसंदों की सजा दे रही है। उन्होंने कहा कि जब संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) जैसे देशों ने 2018 में केरल को मदद देने की पेशकश की थी, तब केंद्र सरकार ने उसे नकार दिया था, जो कि आपदा के समय एक असंवेदनशील निर्णय था। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी की राजनीति इतनी संकीर्ण है कि वह आपदा राहत जैसे मुद्दों में भी भेदभाव करती है।
सीपीआई ने कहा कि महाराष्ट्र को विदेशी मदद देने पर उन्हें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन सभी राज्यों के साथ समान व्यवहार होना चाहिए। पार्टी ने केंद्र सरकार से आग्रह किया है कि वह आपदा के समय राजनीति से ऊपर उठे और सभी राज्यों को एक समान सहयोग दे। पार्टी ने साफ किया कि वह किसी भी राज्य के नागरिकों की तकलीफ के समय उनके साथ खड़ी है, और यही उम्मीद वह केंद्र से भी करती है।
