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सुरक्षा खर्च के लिए तय हुए केंद्र राज्य हिस्से
झारखंड में सुरक्षा व्यवस्था को सशक्त बनाने की तैयारी है। पुलिस मुख्यालय को एसआरई योजना के तहत फंड मिला है। यह स्वीकृति वर्ष 2025-26 के लिए है। योजना केंद्र और राज्य सरकार की संयुक्त है। इससे पुलिस को राहत मिलेगी।
कुल 43.66 करोड़ रुपये की राशि तय की गई है। केंद्र सरकार 35.99 करोड़ रुपये देगी। राज्य सरकार 7.66 करोड़ रुपये का योगदान करेगी। राशि को दो अलग कंपोनेंट में बांटा गया है। यह व्यवस्था पहले से निर्धारित है।
फंड की निकासी और उपयोग पर निगरानी रहेगी। आईजी अभियान को व्ययन पदाधिकारी बनाया गया है। राशि केवल स्वीकृत कार्यों पर खर्च होगी। समय पर उपयोग अनिवार्य किया गया है। किसी भी स्तर पर लापरवाही नहीं चलेगी। इससे सुरक्षा व्यवस्था मजबूत होगी।