दिल्ली में अब सात व्यवसायों को पुलिस लाइसेंस की जरूरत नहीं.

सरकार का ‘न्यूनतम सरकार. अधिकतम शासन’ की ओर कदम
नई दिल्ली: राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में व्यापार करने को और अधिक सुगम बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया गया है। दिल्ली सरकार ने घोषणा की है कि सात प्रकार के व्यवसायों को अब पुलिस लाइसेंस की आवश्यकता नहीं होगी। सरकार का कहना है कि इस कदम का उद्देश्य राजधानी में ‘न्यूनतम सरकार, अधिकतम शासन’ सुनिश्चित करना है, जिससे व्यापारिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा और उद्यमियों को अनावश्यक नौकरशाही बाधाओं से मुक्ति मिलेगी।

यह निर्णय उन छोटे और मध्यम व्यवसायों के लिए एक बड़ी राहत है जिन्हें पहले पुलिस से विभिन्न अनुमतियां और लाइसेंस प्राप्त करने के लिए लंबी प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता था। इस बदलाव से समय और धन दोनों की बचत होगी, जिससे व्यापार करने में आसानी (Ease of Doing Business) बढ़ेगी। सरकार का मानना है कि ऐसे प्रतिबंधों को हटाने से नए व्यवसायों को शुरू करने और मौजूदा व्यवसायों के विस्तार को प्रोत्साहन मिलेगा, जिससे दिल्ली की अर्थव्यवस्था को गति मिलेगी।

हालांकि, सरकार ने यह स्पष्ट नहीं किया है कि ये सात व्यवसाय कौन से हैं, लेकिन उम्मीद है कि इस कदम से उन क्षेत्रों को लाभ होगा जो पहले अनावश्यक लालफीताशाही का सामना कर रहे थे। यह पहल दिल्ली को व्यापार के लिए अधिक आकर्षक गंतव्य बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।