अदालत ने बोर्ड को इन छात्रों को एडमिट कार्ड जारी करने का आदेश दिया है ताकि वे वार्षिक परीक्षा में शामिल हो सकें।
यह मामला तब सामने आया जब इन छात्रों को बोर्ड परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड नहीं मिले थे। छात्रों का आरोप था कि स्कूल प्रशासन की गलती के कारण उन्हें परीक्षा देने से वंचित किया जा रहा है।
अदालत ने छात्रों की याचिका पर सुनवाई करते हुए पाया कि स्कूल प्रशासन की ओर से लापरवाही बरती गई है। अदालत ने कहा कि छात्रों का भविष्य दांव पर लगा है और उन्हें परीक्षा देने का मौका मिलना चाहिए।
यह फैसला उन छात्रों के लिए एक बड़ी जीत है जिन्हें परीक्षा देने से वंचित किया जा रहा था। यह फैसला यह भी दर्शाता है कि न्यायपालिका छात्रों के हितों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है।
यह खबर क्यों महत्वपूर्ण है?
यह खबर शिक्षा के अधिकार और न्यायपालिका की भूमिका को दर्शाती है। यह दिखाता है कि जब छात्रों के अधिकारों का हनन होता है तो न्यायपालिका उनकी मदद के लिए तैयार रहती है।
