नई दिल्ली: दिल्ली के जंतर-मंतर पर सोमवार को वक्फ बिल के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन हुआ। इस प्रदर्शन का नेतृत्व ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड (AIMPLB) और अन्य मुस्लिम संगठनों ने किया। प्रदर्शन में असदुद्दीन ओवैसी, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के कई सांसदों ने भी हिस्सा लिया। प्रदर्शनकारियों ने इस बिल को असंवैधानिक बताते हुए सरकार से इसे वापस लेने की मांग की है।
प्रदर्शन का कारण
विरोध कर रहे मुस्लिम संगठनों का कहना है कि इस नए वक्फ बिल के प्रावधान मुस्लिम समुदाय की धार्मिक संपत्तियों को कमजोर कर सकते हैं। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि इस बिल से वक्फ संपत्तियों की सुरक्षा को खतरा है और इससे धार्मिक स्थलों और संपत्तियों पर सरकारी नियंत्रण बढ़ जाएगा।
असदुद्दीन ओवैसी का बयान
ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (AIMIM) के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने इस प्रदर्शन के दौरान कहा, “यह बिल संविधान के खिलाफ है। इससे वक्फ बोर्ड की स्वतंत्रता और वक्फ संपत्तियों की स्वायत्तता पर खतरा मंडरा रहा है। सरकार इस बिल के जरिए धार्मिक स्थलों पर नियंत्रण पाना चाहती है, जिसे हम बर्दाश्त नहीं करेंगे।”
ओवैसी ने कहा कि सरकार को मुस्लिम समुदाय की धार्मिक संपत्तियों को निशाना बनाना बंद करना चाहिए। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि इस बिल के जरिए सरकार मुस्लिम समाज को कमजोर करने की कोशिश कर रही है।
समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का समर्थन
प्रदर्शन में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के कई सांसद भी शामिल हुए। समाजवादी पार्टी के नेता ने कहा, “हम इस बिल का विरोध संसद के अंदर और बाहर दोनों जगह करेंगे। यह बिल धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकारों का उल्लंघन है।”
कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ने कहा कि सरकार को अल्पसंख्यक समुदाय की धार्मिक संपत्तियों को संरक्षित करने के लिए कदम उठाने चाहिए, न कि इस तरह के बिल लाकर उनकी स्वायत्तता को खत्म करने की कोशिश करनी चाहिए।
प्रदर्शनकारियों की मांग
प्रदर्शनकारियों ने सरकार से मांग की कि इस बिल को तुरंत वापस लिया जाए। उन्होंने कहा कि अगर सरकार ने उनकी मांगों को नजरअंदाज किया तो वे देशभर में बड़े पैमाने पर आंदोलन करेंगे।
सरकार का पक्ष
सरकार की ओर से इस मामले पर अभी तक कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। हालांकि, सूत्रों के मुताबिक सरकार इस बिल को लेकर मुस्लिम संगठनों से बातचीत कर सकती है।
जंतर-मंतर पर हुए इस प्रदर्शन ने वक्फ बिल को लेकर देशभर में बहस छेड़ दी है। अब देखना यह है कि सरकार इस बिल पर आगे क्या रुख अपनाती है।
