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- समिति ने इस मुद्दे पर विशेषज्ञों और हितधारकों से विचार-विमर्श शुरू किया।
- ऋतुराज अवस्थी ने समिति के समक्ष अपनी राय रखी।
- इस बैठक में आईएएस अधिकारी नितिन चंद्रा ने भी भाग लिया।
- नितिन चंद्रा उच्च स्तरीय कोविंद समिति के सचिव हैं।
- पूर्व मुख्य न्यायाधीश यू.यू. ललित भी बैठक में शामिल होने वाले हैं।
- इस मुद्दे पर विधि विशेषज्ञों और राजनीतिक नेताओं की राय ली जा रही है।
- कांग्रेस के पूर्व सांसद और वरिष्ठ अधिवक्ता ई.एम. सुदर्शन नचियप्पन भी अपनी राय रखेंगे।
- नचियप्पन 2015 में एक संसदीय समिति का नेतृत्व कर चुके हैं, जिसने एकसाथ चुनाव का समर्थन किया था।
- समिति की बैठक सुबह से शुरू हुई और दिनभर जारी रहेगी।
- समिति का उद्देश्य चुनावी प्रक्रिया को अधिक प्रभावी और सुगम बनाना है।
- एकसाथ चुनाव के कानूनी और प्रशासनिक पहलुओं पर चर्चा हुई।
- यह विषय राजनीतिक दलों के बीच लंबे समय से बहस का मुद्दा बना हुआ है।
- सरकार का तर्क है कि इससे चुनावी खर्च में कमी आएगी।
- कुछ दलों को आशंका है कि इससे संघीय ढांचे पर असर पड़ सकता है।
- विशेषज्ञों का मानना है कि इस प्रस्ताव पर गहन अध्ययन की जरूरत है।
- समिति की सिफारिशें आने वाले दिनों में संसद के सामने रखी जाएंगी।
- इस विषय पर आगामी 25 फरवरी को भी चर्चा होगी।
- आम जनता और राजनीतिक दलों की राय भी समिति के समक्ष प्रस्तुत की जा सकती है।
- चुनाव सुधारों को लेकर यह बैठक काफी अहम मानी जा रही है।
- समिति की रिपोर्ट के बाद सरकार इस पर कोई अंतिम निर्णय लेगी।