सरकार इस सप्ताह करेगी हितधारकों से अहम बैठक

भारत सरकार इस सप्ताह व्यापार से जुड़ी नीतियों के संभावित प्रभावों का आकलन करने के लिए विभिन्न क्षेत्रों के हितधारकों के साथ बैठक करने जा रही है। वाणिज्य मंत्रालय के तहत यह बैठक देश के आयात-निर्यात, घरेलू विनिर्माण, कृषि, और सेवाक्षेत्र पर होने वाले प्रभावों की समीक्षा के लिए बुलाई गई है। यह पहल आगामी व्यापारिक समझौतों और वैश्विक बाजार में भारत की स्थिति को देखते हुए उठाई गई है।

बैठक में उद्योग संगठनों, निर्यातक संघों, व्यापारिक चैंबरों, कृषि प्रतिनिधियों और नीति विश्लेषकों की भागीदारी होगी। सरकार का उद्देश्य यह समझना है कि बदलते वैश्विक व्यापार नियम, शुल्क ढांचे में बदलाव और नई नीतियां देश के व्यवसायों को किस प्रकार प्रभावित कर रही हैं। इसके जरिए नीति निर्माताओं को जमीनी स्तर की समस्याएं और अवसर दोनों को बेहतर समझने का अवसर मिलेगा।

वाणिज्य मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार, यह बैठक भारत की व्यापार रणनीति को और अधिक सटीक और लचीला बनाने की दिशा में एक कदम है। इसमें एफटीए (मुक्त व्यापार समझौते), निर्यात प्रोत्साहन योजनाएं, और घरेलू उद्योग की सुरक्षा जैसे विषयों पर चर्चा की जाएगी। सरकार चाहती है कि नई नीतियां कारोबारी हितों के अनुरूप हों और वैश्विक प्रतिस्पर्धा में भारत को मजबूत स्थिति दिलाएं। बैठक के निष्कर्षों को अगले बजट और दीर्घकालिक व्यापार नीति में शामिल किया जा सकता है।