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नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र में स्थानीय निकाय चुनावों के लिए 31 जनवरी 2026 की अंतिम समय सीमा तय की है। यह फैसला राज्य में लंबे समय से लंबित चुनावों को पूरा करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। 2022 से, अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के लिए आरक्षण पर कानूनी विवाद के कारण ये चुनाव रुके हुए थे।
इस कानूनी लड़ाई के कारण, महाराष्ट्र में कई स्थानीय निकायों का कार्यकाल समाप्त हो चुका है, जिससे प्रशासनिक कार्य प्रभावित हो रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से अब यह साफ हो गया है कि चुनाव प्रक्रिया को जल्द से जल्द पूरा करना होगा।
यह फैसला महाराष्ट्र सरकार और चुनाव आयोग के लिए एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि उन्हें इस समय सीमा के भीतर सभी चुनाव कराने होंगे।