होटवार जेल मामले में हाईकोर्ट का अल्टीमेटम, सरकार को चेतावनी.

ठोस कार्रवाई नहीं हुई तो बनेगी स्वतंत्र जांच समिति

रांची स्थित बिरसा मुंडा केंद्रीय कारागार का मामला हाईकोर्ट में गूंजा। कैदियों के डांस वीडियो ने सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े किए। जनहित याचिका पर सोमवार को सुनवाई हुई। कोर्ट ने सरकार के जवाब पर असंतोष जताया। मामले को गंभीर खतरे के रूप में देखा गया।

हाईकोर्ट ने कहा कि केवल छोटे कर्मचारियों पर कार्रवाई काफी नहीं है। जेल अधीक्षक और आईजी की भूमिका की जांच जरूरी है। सरकार का हलफनामा अधूरा बताया गया। कोर्ट ने सख्त भाषा में जवाब मांगा। जवाबदेही तय करने की जरूरत बताई गई।

कोर्ट ने दो सप्ताह में सप्लीमेंट्री रिपोर्ट देने का आदेश दिया है। जैमर, सीसीटीवी और जिम्मेदार लोगों की जानकारी मांगी गई है। भविष्य की रोकथाम योजना पूछी गई। कोर्ट ने चेताया कि लापरवाही पर स्वतंत्र जांच समिति बनेगी। यह मामला अब निगरानी में रहेगा।