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मुंबई, महाराष्ट्र: महाराष्ट्र सरकार ने भारी बारिश से प्रभावित तहसीलों के किसानों को बड़ी राहत देते हुए कृषि ऋण (Farm Loan) की वसूली पर रोक लगाने की घोषणा की है। सरकार ने इस संबंध में सरकारी प्रस्ताव (Government Resolution – GR) जारी किया है। यह फैसला खराब फसल और आर्थिक संकट का सामना कर रहे किसानों के लिए एक आवश्यक समर्थन है।
सरकारी प्रस्ताव (GR) में सहकारी ऋणों (Cooperative Loans) के युक्तिकरण (Rationalisation), यानी उन्हें व्यवस्थित करने की घोषणा की गई है। इसके तहत, कृषि ऋण की वसूली को एक वर्ष के लिए निलंबित (Suspended) कर दिया गया है। इस कदम से बारिश और बाढ़ के कारण फसल खो चुके हजारों किसानों को सांस लेने का मौका मिलेगा। इसके अलावा, GR में एक अन्य महत्वपूर्ण घोषणा भी की गई है: कक्षा 10 और 12 के छात्रों के लिए परीक्षा शुल्क माफ कर दिया गया है। यह फैसला प्रभावित क्षेत्रों के उन परिवारों को सीधी आर्थिक मदद देगा, जो बच्चों की शिक्षा के लिए संघर्ष कर रहे हैं।
राज्य के कृषि और राजस्व विभाग को तत्काल प्रभाव से इस सरकारी प्रस्ताव को लागू करने का निर्देश दिया गया है। इस राहत पैकेज से उम्मीद है कि प्रभावित किसान अपनी खेती को पुनर्जीवित करने पर ध्यान केंद्रित कर पाएंगे।