jharkhand high court
हाईकोर्ट ने आरोप गठन रद्द कर नए सिरे से सुनवाई का निर्देश दिया.
रांची: झारखंड हाईकोर्ट ने करीब 34 साल पुराने पॉलिटेक्निक उत्तर-पुस्तिका रिश्वत मामले में महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। अदालत ने तीन आरोपियों के खिलाफ निचली अदालत द्वारा तय किए गए आरोपों को रद्द कर दिया है। राहत पाने वालों में बद्री नारायण लाल (78), महेंद्र प्रसाद सिंह (79) और शिवदहिन प्रसाद सिंह (84) शामिल हैं। हालांकि, हाईकोर्ट ने मामले में पहले लिए गए संज्ञान को रद्द करने से इनकार कर दिया। अदालत ने पूरी आपराधिक कार्यवाही समाप्त करने की मांग भी खारिज कर दी। अब निचली अदालत को नए सिरे से आरोप तय करने का निर्देश दिया गया है। यह मामला आदित्यपुर स्थित सरकारी पॉलिटेक्निक में उत्तर-पुस्तिकाओं के मूल्यांकन के दौरान रिश्वत लेने के आरोप से जुड़ा है। घटना 6 जून 1992 की है। उस समय पुलिस को सूचना मिली थी कि परीक्षार्थियों से पैसे लेकर उनकी कॉपियां जांची जा रही हैं। इस जानकारी के आधार पर छापेमारी की गई थी। छापेमारी के दौरान आपत्तिजनक सामग्री मिलने का दावा किया गया था। इसके बाद आदित्यपुर थाना में कांड संख्या 76/1992 दर्ज किया गया। इस मामले में कुल 11 लोगों को आरोपी बनाया गया था। पुलिस ने वर्ष 2000 में आरोप पत्र दाखिल किया था।
निचली अदालत ने 27 सितंबर 2023 को इस मामले में संज्ञान लिया था। इसके बाद 4 दिसंबर 2024 को तीनों याचिकाकर्ताओं के खिलाफ आरोप तय किए गए थे। आरोप भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम, 2018 की धारा 7(ए) के तहत निर्धारित किए गए थे। याचिकाकर्ताओं ने इस आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। उनका कहना था कि मामले में मूल स्वीकृति आदेश न्यायालय के रिकॉर्ड में उपलब्ध नहीं है। सुनवाई के दौरान एफआईआर में दर्ज पुरानी कानूनी धाराओं का भी उल्लेख किया गया। इनमें आईपीसी की धारा 161 और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1947 की धारा 5 शामिल थीं। ये दोनों धाराएं बाद में निरस्त हो चुकी थीं। हाईकोर्ट ने कहा कि आरोप स्पष्ट थे और आरोपियों को कोई नुकसान नहीं हुआ। अदालत ने निचली अदालत के क्षेत्राधिकार को भी सही माना। हालांकि, घटना के समय लागू कानून 1988 का भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम था। ऐसे में 2018 के संशोधित कानून के तहत आरोप तय करना उचित नहीं था। इसी कानूनी आधार पर आरोप गठन का आदेश निरस्त कर दिया गया। अब निचली अदालत 1988 के अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार नए सिरे से आरोप तय करेगी। तीनों आरोपियों को 1 दिसंबर 2026 को सुबह 11:30 बजे निचली अदालत में उपस्थित होना है। हाईकोर्ट ने सभी पक्षों से सहयोग करने की अपील की है ताकि लंबे समय से लंबित मामले का जल्द निपटारा हो सके। अदालत ने याचिका को आंशिक रूप से स्वीकार कर लिया है।