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सत्ता संघर्ष और विवादों के बीच जनहित की जिम्मेदारी कायम.
झारखंड विधानसभा रविवार को अपने गठन के 26 वर्ष पूरे कर रही है। 22 नवंबर 2000 को सदन की पहली कार्यवाही शुरू हुई थी। इसके बाद से विधानसभा राज्य की राजनीतिक यात्रा का अहम केंद्र बनी रही है। यहां सरकारों के गठन, सत्ता परिवर्तन, विधायी फैसलों और राजनीतिक विवादों से जुड़े कई घटनाक्रम सामने आये। राज्य गठन के समय जनता को उम्मीद थी कि विधानसभा झारखंड की स्थानीय जरूरतों और समस्याओं को आवाज देगी। आदिवासी समाज के अधिकार, विस्थापन, जल-जंगल-जमीन और रोजगार जैसे मुद्दों को प्राथमिकता मिलने की अपेक्षा थी। लेकिन बीते वर्षों में सदन की पहचान राजनीतिक खींचतान और विवादों से भी जुड़ती चली गई। झारखंड का गठन 15 नवंबर 2000 को बिहार से अलग होकर हुआ था। इसके बाद बिहार विधानसभा के झारखंड क्षेत्र से निर्वाचित विधायकों के आधार पर राज्य की पहली विधानसभा बनी। 22 नवंबर को इंदर सिंह नामधारी ने विधानसभा अध्यक्ष पद की शपथ ली और सदन की पहली बैठक हुई। इसी दिन को विधानसभा के स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है। राज्य में पहला विधानसभा चुनाव 2005 में हुआ था। इसलिए शुरुआती पांच वर्षों तक सदन में बिहार विधानसभा से आये जनप्रतिनिधि ही शामिल रहे। अब तक झारखंड विधानसभा छह कार्यकाल देख चुकी है। इस दौरान राज्य की राजनीति में कई बार बड़े बदलाव हुए। 81 सदस्यीय विधानसभा में बहुमत के लिए 41 विधायकों का समर्थन जरूरी है। अब तक किसी भी राजनीतिक दल को अकेले पूर्ण बहुमत नहीं मिला है। यही वजह है कि गठबंधन और राजनीतिक जोड़-तोड़ राज्य की राजनीति का हिस्सा बने रहे। कई मौकों पर विश्वास मत के दौरान विधायकों की संख्या ने सरकार की स्थिति तय की। निर्दलीय विधायक मधु कोड़ा का मुख्यमंत्री बनना भी इसी राजनीतिक अस्थिरता के दौर की एक महत्वपूर्ण घटना रही। राज्य में तीन बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ। वहीं, रघुवर दास का पांच वर्ष का कार्यकाल राजनीतिक इतिहास में एक अलग उदाहरण बना।
विधानसभा सचिवालय में हुई नियुक्तियों को लेकर भी संस्था की छवि पर सवाल उठे। अलग-अलग विधानसभा अध्यक्षों के कार्यकाल में हुई बहालियों में पक्षपात और नियमों की अनदेखी के आरोप लगे। इंदर सिंह नामधारी के कार्यकाल में 274 नियुक्तियां जांच के दायरे में आईं। आलमगीर आलम के कार्यकाल में हुई 324 नियुक्तियों पर भी सवाल उठे। इस तरह कुल 598 नियुक्तियों की प्रक्रिया विवादों में रही। जांच आयोग की रिपोर्ट में उत्तर पुस्तिकाओं, प्राप्तांकों और चयन प्रक्रिया से जुड़ी कथित अनियमितताओं का उल्लेख किया गया। मामला झारखंड हाईकोर्ट से होते हुए सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। इस विवाद ने युवाओं के बीच सरकारी भर्तियों की निष्पक्षता को लेकर चिंता पैदा की। विधानसभा की बैठकों और कार्यवाही की अवधि पर भी लगातार चर्चा होती रही है। पीआरएस लेजिस्लेटिव रिसर्च के आंकड़ों के अनुसार, पांचवीं विधानसभा ने 2020 से 2024 के बीच कुल 118 बैठक दिवस पूरे किये। इस अवधि में सदन औसतन हर साल 24 दिन चला। एक बैठक की औसत अवधि करीब चार घंटे रही। रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि मार्च 2005 के बाद विधानसभा उपाध्यक्ष का चुनाव नहीं हुआ। यह संवैधानिक व्यवस्था और सदन की परंपराओं के पालन को लेकर सवाल खड़ा करता है। विधानसभा के सामने राज्य की सामाजिक और आर्थिक परिस्थितियों से जुड़े कई महत्वपूर्ण विषय हैं। पांचवीं अनुसूची, पेसा कानून और वनाधिकार जैसे मुद्दों पर सदन की भूमिका अहम है। विस्थापन, खनन, स्थानीय नियोजन नीति, शिक्षा और बेरोजगारी पर भी गंभीर चर्चा जरूरी है। इन विषयों से जुड़े फैसलों का प्रभाव राज्य के लाखों लोगों पर पड़ता है। इसलिए विधानसभा की जिम्मेदारी केवल विधेयक पारित करने तक सीमित नहीं है। उसे यह भी सुनिश्चित करना है कि कानूनों और सरकारी योजनाओं का लाभ जरूरतमंदों तक पहुंचे। विपक्ष की भूमिका भी सरकार से सवाल पूछने और जवाबदेही तय करने में महत्वपूर्ण है। स्थापना दिवस पर सदन के पिछले कामकाज की समीक्षा के साथ भविष्य की चुनौतियों पर भी ध्यान देना जरूरी है। नियमित बैठकें, विधायकों की सक्रिय भागीदारी और जनहित के मुद्दों पर सार्थक चर्चा लोकतंत्र को मजबूत कर सकती है। नियुक्तियों से जुड़े विवादों का पारदर्शी समाधान भी विधानसभा की विश्वसनीयता के लिए आवश्यक है। आखिरकार किसी लोकतांत्रिक संस्था की ताकत उसके भवन या सदस्यों की संख्या से नहीं, बल्कि जनता के सवालों के प्रति उसकी गंभीरता से तय होती है।