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प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के तहत मामला दर्ज.
एसीबी कोर्ट ने कानून के दायरे में फैसला दिया। अदालत ने सभी याचिकाएं खारिज कर दीं। आरोपियों को तत्काल राहत नहीं मिली। इससे जांच मजबूत हुई है।
यह मामला पीसी एक्ट केस नंबर 11/2025 का है। केस में बड़े स्तर पर जमीन घोटाले का आरोप है। सरकारी जमीनों के दुरुपयोग की बात सामने आई है। जांच एजेंसी सबूत पेश कर रही है।
अदालत ने कहा कि मामला गंभीर है। जमानत से जांच प्रभावित हो सकती है। इसलिए राहत नहीं दी गई। कानूनी प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। दोषियों पर कार्रवाई तय मानी जा रही है।
