झारखंड हाईकोर्ट ने उम्रकैद की सजा रद्द कर आरोपी बरी.

एकमात्र गवाही पर आधारित फैसला अदालत ने नहीं माना.

झारखंड हाईकोर्ट ने हत्या मामले में अहम फैसला सुनाते हुए तीन लोगों को बरी किया। अदालत ने कहा कि न्याय के लिए मजबूत साक्ष्य आवश्यक हैं। केवल एक गवाह के बयान से अपराध सिद्ध नहीं हो सकता। खंडपीठ ने पूरे मामले की पुनः जांच की। अदालत ने अभियोजन की दलीलों का मूल्यांकन किया। न्यायालय ने पाया कि आरोप साबित करने के लिए पर्याप्त आधार नहीं था। फैसले के दौरान न्यायिक सिद्धांतों पर जोर दिया गया। न्यायमूर्ति सुजीत नारायण प्रसाद और न्यायमूर्ति अरुण कुमार राय ने आदेश पारित किया। निर्णय के बाद आरोपियों को बड़ी राहत मिली। यह फैसला न्यायिक प्रक्रिया का महत्वपूर्ण उदाहरण बना।

निचली अदालत द्वारा सुनाई गई उम्रकैद की सजा को रद्द कर दिया गया। 1998 के दोषसिद्धि आदेश को अवैध घोषित किया गया। अदालत ने कहा कि साक्ष्य संदेह से परे नहीं थे। आरोपियों को संदेह का लाभ दिया गया। कोर्ट ने बेल बांड की शर्तें समाप्त कर दीं। क्रिमिनल अपील को स्वीकार करते हुए केस बंद किया गया। न्यायालय ने निष्पक्ष जांच की आवश्यकता बताई। फैसले में साक्ष्य की गुणवत्ता पर विशेष टिप्पणी की गई। अदालत ने न्याय और कानून के संतुलन को बनाए रखा। इस निर्णय को कानूनी हलकों में चर्चा का विषय माना जा रहा है।

मामला वर्ष 1996 की हत्या घटना से जुड़ा था। सोनाहातु थाना क्षेत्र के जामुदाग तुंगरी गांव में वारदात हुई थी। मृतक पर तलवार और फरसा से हमला किया गया था। घटना के पीछे जमीन विवाद बताया गया था। निचली अदालत ने तीनों आरोपियों को दोषी माना था। उन्हें आईपीसी की धारा 302/34 के तहत सजा मिली थी। मामला वर्षों तक अपील में लंबित रहा। हाईकोर्ट ने साक्ष्य के अभाव को अहम माना। अदालत ने कहा कि संदेह का लाभ आरोपी को मिलना चाहिए। फैसले के साथ मामला कानूनी रूप से समाप्त हो गया।