ग्रेच्युटी भुगतान में रिश्वत के आरोप से दो अधिकारी बरी.

हाईकोर्ट ने एसीबी कोर्ट की सजा को किया निरस्त.

Ranchi: झारखंड हाईकोर्ट ने रिश्वतखोरी के एक पुराने मामले में रांची के पूर्व डिप्टी कलेक्टर बिनोद कुमार झा और कैशियर दिलीप कुमार को बड़ी राहत दी है। अदालत ने दोनों को सभी आरोपों से बरी कर दिया है। इसके साथ ही रांची की एसीबी विशेष अदालत द्वारा सुनाई गई सजा को भी रद्द कर दिया गया है। मामला वर्ष 2013 में सेवानिवृत्त सर्किल ऑफिसर सुधीर कुमार ठाकुर की ग्रेच्युटी के भुगतान से संबंधित था। सुधीर कुमार ठाकुर लोहरदगा के कैनाल रेवेन्यू अंचल में कार्यरत थे। वह 31 मार्च 2013 को सेवानिवृत्त हुए थे। उनकी 7 लाख 89 हजार 103 रुपये की अनंतिम ग्रेच्युटी का भुगतान लंबित था। यह राशि रांची के राजस्व प्रमंडल कार्यालय से जारी होनी थी। अभियोजन का आरोप था कि तत्कालीन डिप्टी कलेक्टर बिनोद कुमार झा ने भुगतान के लिए 20 हजार रुपये मांगे थे। आरोप के मुताबिक, उन्होंने यह रकम अपने कैशियर दिलीप कुमार के माध्यम से मांगी थी। शिकायत मिलने पर निगरानी ब्यूरो ने पहले मामले का सत्यापन कराया था। इसके बाद एसीबी ने प्राथमिकी दर्ज की और रिश्वत पकड़ने के लिए जाल बिछाया। 9 मई 2013 को शाम करीब पांच बजे टीम ने स्टेडियम रोड स्थित शालीमार मार्केट के पास कार्रवाई की। एसीबी ने दावा किया था कि दिलीप कुमार को 20 हजार रुपये के साथ पकड़ा गया। अभियोजन के अनुसार, हाथ धुलाने पर पानी गुलाबी रंग का हो गया था।

इस मामले में 4 सितंबर 2018 को रांची की एसीबी विशेष अदालत ने फैसला सुनाया था। अदालत ने बिनोद कुमार झा को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 7 के तहत दोषी ठहराया था। उन्हें एक साल के सश्रम कारावास और पांच हजार रुपये जुर्माने की सजा दी गई थी। वहीं, दिलीप कुमार को धारा 13(2) और 13(1)(d) के तहत दोषी करार दिया गया था। उन्हें दो साल की सश्रम कैद और 25 हजार रुपये जुर्माने का आदेश दिया गया था। दोनों ने इस फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। बचाव पक्ष ने अदालत में कहा था कि रिश्वत की मांग का आरोप प्रमाणित नहीं हुआ है। उन्होंने कैशियर के पास से रुपये मिलने के दावे को भी गलत बताया था। बचाव पक्ष ने ट्रैप की प्रक्रिया में जरूरी औपचारिकताओं का पालन नहीं किए जाने की दलील दी थी। उनका कहना था कि ग्रेच्युटी का भुगतान सेवानिवृत्त अधिकारी पर कर्ज की देनदारी के कारण रुका हुआ था। उन्होंने शिकायतकर्ता पर झूठा आरोप लगाकर मामला दर्ज कराने की बात भी कही थी। हाईकोर्ट ने सुनवाई के दौरान पाया कि संबंधित कानूनी धाराओं के आवश्यक तत्व साबित नहीं हुए। अदालत ने कहा कि निचली अदालत ने गवाहों के बयानों पर अनुमान के आधार पर भरोसा किया था। उसके निष्कर्ष उपलब्ध रिकॉर्ड से आगे थे। मुकदमे के दौरान जब्त सामग्री और रासायनिक घोल की एसएफएसएल रिपोर्ट भी प्राप्त नहीं की गई थी। इन परिस्थितियों को देखते हुए हाईकोर्ट ने दोनों अपीलें स्वीकार कर लीं। अदालत ने दोषसिद्धि और सजा के आदेश को रद्द कर दिया। साथ ही दोनों अपीलकर्ताओं के जमानत बांड और उनके जमानतदारों को मुक्त करने का आदेश दिया।