ranchi civil court
दाखिल-खारिज के दस्तावेज गायब होने का मामला.
रांची के नामकुम अंचल में दस्तावेज गायब होने के मामले में तत्कालीन लिपिक दीपक कुमार को अदालत से राहत नहीं मिली है। एसीबी की विशेष अदालत ने उसकी जमानत याचिका खारिज कर दी है। आरोपी ने अदालत से जमानत देने की अपील की थी। हालांकि, सुनवाई के बाद अदालत ने उसकी मांग स्वीकार नहीं की। यह पूरा मामला नामकुम अंचल में दाखिल-खारिज वाद से जुड़े दस्तावेजों के गायब होने से संबंधित है। मामले में तत्कालीन सीआई मनोज कुमार दीक्षित की भूमिका भी जांच के दायरे में है। तत्कालीन सीओ डॉ. श्वेता वर्मा को भी आरोपी बनाया गया है। इनके अलावा कुछ अन्य लोगों के नाम भी मामले में शामिल हैं। एसीबी ने इस संबंध में कांड संख्या 18/2026 दर्ज की है। दस्तावेज गायब होने की शिकायत के बाद मामला झारखंड हाईकोर्ट पहुंचा था। थॉमस साइमन ने इस संबंध में हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी। याचिका के माध्यम से उन्होंने पूरे मामले की जांच कराने की मांग की थी। हाईकोर्ट ने मामले की गंभीरता को देखते हुए एसीबी को जांच का जिम्मा सौंपा। इसके बाद जांच एजेंसी ने कार्रवाई शुरू की। एसीबी ने 26 अगस्त को मामले की जांच की थी।
हाईकोर्ट के निर्देश के बाद एसीबी ने नामकुम अंचल से जुड़े मामले की पड़ताल की। जांच का मुख्य विषय दाखिल-खारिज वाद से संबंधित दस्तावेजों का गायब होना था। एजेंसी ने इस प्रकरण में कांड संख्या 18/2026 दर्ज की। इसके बाद तत्कालीन सीआई मनोज कुमार दीक्षित, तत्कालीन सीओ डॉ. श्वेता वर्मा और लिपिक दीपक कुमार समेत अन्य को आरोपी बनाया गया। अब दीपक कुमार की जमानत याचिका खारिज होने से उसे कानूनी राहत नहीं मिल पायी है।