प्रतिनियुक्त एमवीआई अधिकारियों को हाईकोर्ट से राहत.

नियुक्ति को अवैध साबित करने के लिए ठोस साक्ष्य जरूरी.

झारखंड हाईकोर्ट ने मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर (एमवीआई) के पदों पर प्रतिनियुक्त अधिकारियों की तैनाती के खिलाफ दाखिल याचिका पर फैसला सुनाया है। अदालत ने सुनील कुमार महतो की याचिका खारिज कर दी। इस मामले की सुनवाई जस्टिस दीपक रोशन की पीठ में हुई। याचिकाकर्ता ने राज्य के अलग-अलग जिलों में तैनात प्रतिनियुक्त एमवीआई अधिकारियों की नियुक्ति पर आपत्ति जताई थी। उनका आरोप था कि ये अधिकारी झारखंड एमवीआई कैडर का हिस्सा नहीं हैं। उन्होंने यह भी कहा था कि संबंधित अधिकारियों के पास पद के लिए जरूरी योग्यता नहीं है।

सुनील कुमार महतो ने अपनी याचिका में प्रतिनियुक्ति रद्द करने की मांग की थी। उन्होंने नियमित नियुक्ति के लिए झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से भर्ती प्रक्रिया पूरी कराने का आग्रह किया था। याचिकाकर्ता ने अपनी दलील में वर्ष 2015 के एक पुराने आदेश का उल्लेख किया था। उन्होंने कहा था कि अयोग्य व्यक्तियों को एमवीआई के पद पर प्रतिनियुक्त करना उचित नहीं है। उन्होंने ऐसे अधिकारियों को मोटर वाहन अधिनियम की धारा 200 के तहत संज्ञान लेने से रोकने की मांग भी की थी। सुनवाई के दौरान अदालत ने इस बात पर विचार किया कि किन परिस्थितियों में किसी व्यक्ति को सार्वजनिक पद से हटाया जा सकता है।

पीठ ने कहा कि क्वो-वारंटो के तहत कार्रवाई के लिए यह दिखाना जरूरी है कि संबंधित व्यक्ति पद की निर्धारित योग्यता नहीं रखता या उसकी नियुक्ति नियमों के खिलाफ हुई है। अदालत के सामने पेश दस्तावेजों से प्रतिनियुक्त अधिकारियों की अयोग्यता साबित नहीं हो सकी। इसलिए केवल कैडर से बाहर होने के आधार पर उनकी तैनाती को अवैध नहीं माना जा सकता। हाईकोर्ट ने कहा कि नियमित भर्ती पूरी होने तक सरकार किसी योग्य अधिकारी को एमवीआई का प्रभार दे सकती है। ऐसी नियुक्ति को सार्वजनिक पद पर गैरकानूनी कब्जा नहीं कहा जा सकता। राज्य सरकार ने सुनवाई में बताया कि 15 दिसंबर 2020 को मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई बैठक में प्रतिनियुक्ति के संबंध में निर्णय लिया गया था। बैठक में नियमित भर्ती होने तक योग्य अधिकारियों से एमवीआई का काम लेने का निर्देश दिया गया था।

सरकार ने अदालत को बताया कि झारखंड में एमवीआई के 70 पद स्वीकृत हैं। इनमें से 50 पद नियमित भर्ती के जरिए भरे जा चुके हैं। शेष पदों के लिए नियमित नियुक्ति पूरी होने तक अस्थायी प्रशासनिक व्यवस्था के तहत काम कराया जा रहा है। अदालत ने इस व्यवस्था को भी अपने फैसले में महत्वपूर्ण माना। पीठ ने पाया कि प्रतिनियुक्त अधिकारी नियमित कैडर में शामिल होने या स्थायी समायोजन की मांग नहीं कर रहे हैं। उनका उद्देश्य केवल नियमित नियुक्ति होने तक विभागीय कामकाज संभालना है। कोर्ट ने माना कि जब तक उनकी निर्धारित योग्यता के खिलाफ कोई ठोस प्रमाण नहीं मिलता, तब तक सरकार के प्रशासनिक निर्णय में हस्तक्षेप उचित नहीं है। इसी आधार पर हाईकोर्ट ने सुनील कुमार महतो की याचिका खारिज कर दी।