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तत्कालीन CO समेत तीन अधिकारियों पर दर्ज हुआ केस.
रांची के नामकुम अंचल से जुड़े जमीन विवाद में एसीबी ने प्राथमिकी दर्ज की है। यह कार्रवाई झारखंड हाईकोर्ट के निर्देश के बाद की गई है। मामले में नामकुम अंचल की तत्कालीन सीओ श्वेता वर्मा को आरोपी बनाया गया है। तत्कालीन सीआई मनोज कुमार के खिलाफ भी प्राथमिकी दर्ज की गई है। अधिकारी दीपक कुमार के खिलाफ भी केस दर्ज किया गया है। मामला जमीन की खरीद-बिक्री और राजस्व दस्तावेजों के गायब होने से जुड़ा है। एसीबी ने अपनी कार्रवाई की जानकारी हाईकोर्ट को शपथ पत्र के माध्यम से दी। मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति राजेश शंकर की अदालत में हुई। कोर्ट ने एसीबी का पक्ष सुनने के बाद अवमानना याचिका को ड्रॉप कर दिया। सुनवाई के दौरान एसीबी की ओर से सीनियर स्टैंडिंग काउंसिल सुमित गाड़ोदिया मौजूद रहे।
प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता जेजे सांगा ने अदालत में पक्ष रखा। पिछली सुनवाई में हाईकोर्ट ने एसीबी को प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश दिया था। कोर्ट ने मामले में संबंधित अधिकारियों की भूमिका की रिपोर्ट भी मांगी थी। अदालत ने रिपोर्ट सीलबंद लिफाफे में पेश करने का निर्देश दिया था। इसके बाद एसीबी ने अपनी कार्रवाई पूरी की। मामला नामकुम अंचल कार्यालय में जमीन के म्यूटेशन से संबंधित है। प्रार्थी थॉमस साइमन ने इस संबंध में हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी। उन्होंने दाखिल-खारिज की प्रक्रिया में गंभीर गड़बड़ी का आरोप लगाया था। प्रार्थी के अनुसार जांच के लिए मांगने के बावजूद मूल राजस्व रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं कराया गया। विवादित जमीन नामकुम अंचल के डुंडु इलाके में स्थित है।
पूर्व की सुनवाई में म्यूटेशन की प्रमाणित प्रति से जुड़ा मामला भी सामने आया था। आरोप था कि अंचल कार्यालय प्रमाणित प्रति उपलब्ध कराने में लगातार देरी कर रहा था। यह प्रति दूसरे पक्ष के नाम किए गए म्यूटेशन से संबंधित थी। हाईकोर्ट ने पहले प्रार्थी के पक्ष में स्पष्ट निर्देश जारी किया था। इसके बावजूद आदेश का अनुपालन नहीं किए जाने की बात सामने आई थी। अदालत ने सरकारी रिकॉर्ड में प्रथम दृष्टया हुई अनियमितता को गंभीर माना था। इसी के बाद मामले की जांच एसीबी को सौंपी गई थी। अब जांच एजेंसी ने तीन अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर दी है। हाईकोर्ट को एसीबी की कार्रवाई की जानकारी भी दे दी गई है। आगे एसीबी मामले से जुड़े रिकॉर्ड और अन्य तथ्यों की जांच करेगी।
