एचआरएमएस पोर्टल से कर्मचारियों को मिली राहत.

संपत्ति का ब्योरा जमा करने के लिए तीन दिसंबर अंतिम तारीख.

झारखंड सरकार ने संपत्ति विवरणी जमा करने से वंचित रह गए सरकारी कर्मचारियों को एक और मौका दिया है। राज्य का मानव संपदा प्रबंधन प्रणाली यानी एचआरएमएस पोर्टल फिर से खोल दिया गया है। कर्मचारी अब तीन दिसंबर तक अपनी संपत्ति का विवरण ऑनलाइन जमा कर सकते हैं। इस संबंध में कार्मिक एवं प्रशासनिक विभाग ने गुरुवार को आदेश जारी किया है। निर्धारित तारीख के बाद पोर्टल पर विवरणी भरने की सुविधा बंद कर दी जाएगी। इस बार समूह घ को छोड़कर राज्य के सभी सरकारी सेवक वर्ष 2025 की संपत्ति विवरणी जमा कर सकेंगे। इसके लिए विभाग की आधिकारिक वेबसाइट https://hrms.jharkhand.gov.in पर सुविधा उपलब्ध कराई गई है। इससे पहले पोर्टल को एक जनवरी से 28 फरवरी तक खोला गया था। उस अवधि में कई सरकारी कर्मचारी अपनी संपत्ति की जानकारी दर्ज नहीं कर पाए थे। इनमें झारखंड पुलिस के करीब 300 कर्मी और राज्य सेवा के कई अधिकारी शामिल हैं। विवरणी जमा नहीं होने से उनकी प्रोन्नति की प्रक्रिया प्रभावित हो रही थी। नियमों के अनुसार, संपत्ति की जानकारी दिए बिना संबंधित कर्मचारियों की पदोन्नति पर विचार नहीं किया जा सकता। अब पोर्टल दोबारा खुलने से ऐसे कर्मियों को अपनी स्थिति स्पष्ट करने का अवसर मिलेगा। इससे लंबे समय से बनी विभागीय परेशानी दूर होने की उम्मीद है।

इस मामले को लेकर झारखंड पुलिस एसोसिएशन ने सरकार से हस्तक्षेप करने की मांग की थी। एसोसिएशन ने वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर को भी अपनी समस्या से अवगत कराया था। इसके बाद वित्त मंत्री ने कार्मिक सचिव से बातचीत की थी। उन्होंने पोर्टल खोलने के मामले में कार्मिक सचिव के रवैये पर सवाल उठाए थे। बाद में उन्होंने मुख्य सचिव को पत्र लिखकर इस विषय पर समीक्षा करने का अनुरोध किया था। पत्र में वित्त मंत्री ने प्रशासनिक कामकाज में संवेदनशीलता बरतने की बात कही थी। उन्होंने कहा था कि शासन व्यवस्था हठधर्मिता से नहीं, बल्कि संवेदनशीलता से चलती है। उन्होंने मुख्य सचिव से यह भी जांचने को कहा था कि एचआरएमएस पोर्टल खोलने से प्रशासनिक व्यवस्था पर कोई नकारात्मक असर पड़ेगा या नहीं। यदि कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं है, तो पोर्टल खोलने का आदेश जारी करने का आग्रह किया गया था। अब विभाग के आदेश के बाद छूटे हुए कर्मचारियों को अंतिम मौका मिल गया है। पुलिस एसोसिएशन के प्रदेश संयुक्त सचिव सह कोषाध्यक्ष राकेश कुमार पांडेय ने सरकार के फैसले पर आभार जताया है। उन्होंने कहा कि इस निर्णय से कर्मचारियों को संपत्ति विवरणी जमा करने में मदद मिलेगी। साथ ही, विभागीय कार्यों में आ रही रुकावटों से भी राहत मिलने की उम्मीद है।