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2027-28 के लिए 30 से 40 प्रतिशत वृद्धि का प्रस्ताव.
झारखंड के बिजली उपभोक्ताओं को आने वाले समय में अधिक बिल चुकाना पड़ सकता है। झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड (जेबीवीएनएल) अगले वित्तीय वर्ष के लिए बिजली दरों में बड़ी बढ़ोतरी की तैयारी कर रहा है। वित्तीय वर्ष 2027-28 में बिजली की कीमतें 30 से 40 प्रतिशत तक बढ़ाने का प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है। हालांकि, इस संबंध में अभी अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है। निगम ने नयी दरों के निर्धारण के लिए टैरिफ पिटीशन तैयार करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। नियमानुसार, यह याचिका 30 नवंबर 2026 तक झारखंड राज्य विद्युत नियामक आयोग को सौंपनी होगी।
बिजली दरों में संभावित बढ़ोतरी के पीछे निगम ने कई वित्तीय कारण गिनाये हैं। इनमें बिजली खरीद की बढ़ती कीमत और पुराने बकाये का भुगतान प्रमुख रूप से शामिल है। बिजली आपूर्ति के लिए विभिन्न कंपनियों के साथ हुए पावर परचेज एग्रीमेंट (पीपीए) पर भी निगम को खर्च करना पड़ता है। इसके अलावा वितरण व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए लगातार निवेश की आवश्यकता बतायी जा रही है। निगम के अनुसार, बिजली खरीद पर होने वाला खर्च लगातार बढ़ रहा है। इस वजह से मौजूदा दरों पर आपूर्ति और व्यवस्था का संचालन करना चुनौतीपूर्ण हो रहा है।
वितरण नेटवर्क को मजबूत करने के लिए भी अतिरिक्त बजट की जरूरत है। पुराने ट्रांसफॉर्मरों की मरम्मत और नये ट्रांसफॉर्मर लगाने पर खर्च बढ़ रहा है। बिजली की जर्जर लाइनों को ठीक करने तथा नेटवर्क का आधुनिकीकरण करने की योजना भी प्रस्ताव में शामिल हो सकती है। ग्रामीण क्षेत्रों में नियमित बिजली उपलब्ध कराने के लिए भी संसाधन जुटाने होंगे। बिजली चोरी और तकनीकी नुकसान को कम करने के लिए भी विशेष प्रयास किये जाने हैं। निगम इन सभी खर्चों को प्रस्तावित बढ़ोतरी का आधार बना सकता है।
टैरिफ पिटीशन मिलने के बाद नियामक आयोग पूरे प्रस्ताव की जांच करेगा। आयोग को 31 मार्च 2027 तक नयी बिजली दरों पर फैसला करना है। इस प्रक्रिया में आम लोगों और संबंधित संस्थाओं की राय भी ली जायेगी। इसके लिए जनसुनवाई आयोजित की जायेगी। घरेलू उपभोक्ता, उद्योग और सामाजिक संगठन अपनी आपत्तियां दर्ज करा सकेंगे। वे प्रस्तावित दरों में बदलाव को लेकर अपने सुझाव भी दे पाएंगे।
आयोग सभी पक्षों की बात सुनने और वित्तीय आंकड़ों की समीक्षा करने के बाद अंतिम दर तय करेगा। इसलिए फिलहाल 30 से 40 प्रतिशत की बढ़ोतरी को केवल निगम का संभावित प्रस्ताव माना जाना चाहिए। पिछले पांच वर्षों के दौरान घरेलू बिजली की कीमत में कुल 1.65 रुपये प्रति यूनिट की वृद्धि हो चुकी है। वर्ष 2022-23 में दर 5.75 रुपये से बढ़ाकर 6.30 रुपये प्रति यूनिट की गयी थी। वर्ष 2023-24 में इसमें 35 पैसे की बढ़ोतरी हुई और कीमत 6.65 रुपये हो गयी। 2024-25 में घरेलू बिजली दर में कोई बदलाव नहीं किया गया। इसके बाद 2025-26 में 20 पैसे की वृद्धि के साथ दर 6.85 रुपये प्रति यूनिट निर्धारित हुई। वित्तीय वर्ष 2026-27 में 55 पैसे की बढ़ोतरी के बाद उपभोक्ताओं को 7.40 रुपये प्रति यूनिट भुगतान करना पड़ रहा है। इस तरह पांच वर्षों में बिजली की कीमत 5.75 रुपये से बढ़कर 7.40 रुपये पहुंच गयी है। अब 2027-28 के लिए तैयार हो रहा प्रस्ताव उपभोक्ताओं के खर्च पर और असर डाल सकता है।