jharkhand high court
2800 करोड़ रुपये की ठगी का है मामला.
झारखंड हाईकोर्ट ने प्रयाग ग्रुप के मालिक वासुदेव बागची की जमानत याचिका पर अपना फैसला सुना दिया है। अदालत ने उनकी याचिका स्वीकार करते हुए जमानत प्रदान कर दी है। इस मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत में हुई। वासुदेव बागची पर पूर्वोत्तर राज्यों में चिटफंड योजनाओं के जरिए हजारों लोगों से धोखाधड़ी करने का आरोप है। बताया जाता है कि निवेशकों को मोटा मुनाफा देने का भरोसा दिलाकर उनसे पैसे जमा कराए गए थे। इस पूरे मामले में लगभग 2800 करोड़ रुपये की कथित वित्तीय धोखाधड़ी का आरोप लगाया गया है। वासुदेव बागची 29 नवंबर 2024 से कोलकाता जेल में बंद हैं। उनके खिलाफ आरोप है कि उन्होंने अपने पुत्र के साथ मिलकर निवेश की कई योजनाएं संचालित की थीं। इन योजनाओं में मासिक आय योजना और क्लब सदस्यता प्रमाण पत्र शामिल थे। निवेशकों को इन माध्यमों से नियमित आय और बेहतर रिटर्न का भरोसा दिया गया था। इसी आधार पर बड़ी संख्या में लोगों ने अपनी रकम निवेश की थी। हालांकि, आरोप है कि निवेशकों को उनकी पूरी जमा पूंजी वापस नहीं मिली। जानकारी के अनुसार, करीब 700 करोड़ रुपये ही निवेशकों को लौटाए गए थे। शेष रकम को लेकर धोखाधड़ी का मामला सामने आया।
हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान प्रवर्तन निदेशालय की ओर से वरीय अधिवक्ता अमित कुमार दास ने पक्ष रखा। उनके साथ अधिवक्ता सौरव कुमार भी अदालत में मौजूद रहे। अदालत ने मामले की सुनवाई पूरी करने के बाद वासुदेव बागची की जमानत याचिका को मंजूरी दे दी। इस फैसले से उन्हें जेल से बाहर आने का कानूनी रास्ता मिल गया है। हालांकि, जमानत का आदेश आरोपों से बरी होने का फैसला नहीं है। प्रयाग ग्रुप पर निवेशकों से भारी रकम जुटाकर धोखाधड़ी करने का आरोप है। कंपनी की योजनाओं के माध्यम से पूर्वोत्तर राज्यों में बड़ी संख्या में लोगों ने निवेश किया था। निवेशकों को अधिक लाभ मिलने की उम्मीद दिलाई गई थी। लेकिन आरोपों के मुताबिक, जमा रकम का पूरा भुगतान नहीं किया गया। करीब 2800 करोड़ रुपये की कथित ठगी के मुकाबले केवल 700 करोड़ रुपये लौटाए जाने की बात सामने आई है। अब हाईकोर्ट के फैसले के बाद वासुदेव बागची को जमानत मिल गई है।