सात जमीनों की रजिस्ट्री पर उठे सवाल.

चतरा के भूमि विवाद में होल्डिंग रसीद और बैंक भुगतान की जांच.

चतरा शहर में करोड़ों रुपये की बताई जा रही जमीन की रजिस्ट्री को लेकर गंभीर विवाद सामने आया है। करीब एक एकड़ 15 डिसमिल जमीन के दस्तावेजों में कथित फर्जीवाड़े का आरोप लगाया गया है। पीड़ित राहुल देव और नीरज सिन्हा ने इस मामले में निबंधन कार्यालय के अधिकारियों और जमीन कारोबार से जुड़े लोगों की भूमिका पर सवाल उठाए हैं। शिकायतकर्ताओं के मुताबिक, कथित तौर पर फर्जी कागजात तैयार कर एक ही दिन में सात जमीनों की रजिस्ट्री कराई गई। इस मामले में सब रजिस्ट्रार संतोष रजक, कथित खरीदार और विक्रेता सहित अन्य लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई है। पीड़ित पक्ष ने हाईकोर्ट में क्रिमिनल रिट दाखिल करने की प्रक्रिया तेज कर दी है। उनका कहना है कि रजिस्ट्री से पहले ही निबंधन कार्यालय को लिखित आपत्ति दी गई थी। इसके बावजूद कथित रूप से विवादित दस्तावेजों के आधार पर रजिस्ट्री पूरी कर दी गई। शिकायतकर्ताओं ने आरोप लगाया कि उनकी आपत्ति को गंभीरता से नहीं लिया गया। उन्होंने यह भी दावा किया कि सब रजिस्ट्रार ने आवेदन स्वीकार करने के बजाय उसे कूड़ेदान में फेंक दिया। पीड़ितों ने कार्यालय के सीसीटीवी फुटेज की जांच को जरूरी बताया है।

शिकायत के मुताबिक, विवाद की जड़ नगर परिषद की एक होल्डिंग रसीद है। आरोप है कि रसीद संख्या 269558611072025062417 में कथित रूप से बदलाव कर दो अलग-अलग नामों और होल्डिंग नंबरों का इस्तेमाल किया गया। एक दस्तावेज में होल्डिंग नंबर 0070000861000A3 के साथ सत्येंद्र कुमार सिन्हा का नाम दर्ज बताया गया है। यह दस्तावेज 11 जुलाई 2025 को जारी होने का उल्लेख करता है। दूसरी ओर, शिकायतकर्ताओं का दावा है कि उसी रसीद संख्या पर होल्डिंग नंबर 0200000861000A3 के साथ फूलवा देवी का नाम पहले से दर्ज है। फूलवा देवी को वार्ड 20 की निवासी बताया गया है। दोनों दस्तावेजों में राजस्व राशि और राजस्व वर्ष समान होने का आरोप लगाया गया है। शिकायतकर्ताओं का कहना है कि मूल रसीद में नाम और होल्डिंग नंबर बदलकर कथित तौर पर फर्जी कागजात तैयार किए गए। इसके बाद उन्हीं दस्तावेजों को रजिस्ट्री की प्रक्रिया में इस्तेमाल किया गया।

वंशावली जारी करने के तरीके पर भी शिकायतकर्ताओं ने सवाल उठाए हैं। आरोप है कि संबंधित वंशावली वार्ड छह के पार्षद दीपक कुमार वर्मा के लेटरहेड पर तैयार की गई। जबकि शिकायत के अनुसार, जमीन वार्ड छह के क्षेत्र में नहीं आती है। विक्रेता सत्येंद्र कुमार सिन्हा के भी वार्ड छह का निवासी नहीं होने का दावा किया गया है। वहीं प्रस्तुत होल्डिंग रसीद को वार्ड सात से संबंधित बताया गया है। पीड़ित पक्ष का आरोप है कि कथित रूप से गलत वंशावली का इस्तेमाल कर दूसरे जिले में पावर ऑफ अटॉर्नी हासिल की गई। इसके बाद चतरा में जमीन की रजिस्ट्री कराई गई। शिकायतकर्ताओं ने आरोप लगाया है कि इस पूरी प्रक्रिया में जमीन कारोबारियों और निबंधन कार्यालय के कुछ लोगों के बीच मिलीभगत रही। हालांकि इन आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि अभी नहीं हुई है।

जमीन की खरीद-बिक्री में भुगतान के विवरण को लेकर भी शिकायत दर्ज कराई गई है। पीड़ित पक्ष के अनुसार, दो लाख रुपये से अधिक की जमीन की रजिस्ट्री में भुगतान का विस्तृत ब्यौरा दर्ज होना चाहिए। उनका दावा है कि संबंधित केवाला में केवल चेक संख्या लिखी गई है। इसमें बैंक का नाम, भुगतान करने वाले खाते और रकम प्राप्त करने वाले खाते का पूरा विवरण नहीं दिया गया है। शिकायतकर्ताओं ने पूछा है कि ऐसी स्थिति में रजिस्ट्री की प्रक्रिया को मंजूरी कैसे मिली। सब रजिस्ट्रार संतोष रजक ने खुद को निर्दोष बताते हुए कहा है कि दस्तावेजों की प्रारंभिक जांच ऑपरेटर करता है। वहीं ऑपरेटर विकास ने जांच की जिम्मेदारी प्रधान सहायक और रजिस्ट्रार की बताई है। इन अलग-अलग बयानों से कार्यालय की जवाबदेही को लेकर स्थिति और स्पष्ट करने की जरूरत सामने आई है। पीड़ित राहुल देव और नीरज सिन्हा ने प्रधानमंत्री कार्यालय, गृह मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, मुख्यमंत्री कार्यालय, सीबीआई, ईडी, एसीबी और कई अन्य विभागों को पत्र भेजकर कार्रवाई की मांग की है। जिला प्रशासन ने भी मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच शुरू की है। उपायुक्त रवि आनंद के निर्देश पर अपर समाहर्ता अरविंद कुमार ने संबंधित पक्षों को नोटिस जारी किया है। उपायुक्त ने कहा है कि दस्तावेजों में फर्जीवाड़ा साबित होने पर प्राथमिकी दर्ज कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन यह भी पता लगाएगा कि जमीन की बिक्री की रकम विक्रेता के खाते में नियमानुसार पहुंची थी या नहीं। अब जांच का मुख्य सवाल यह है कि पहले से आपत्ति मिलने के बावजूद सात रजिस्ट्रियां कैसे पूरी हुईं और इसमें किसकी भूमिका रही।