झारखंड में कर्मचारियों को हाईकोर्ट से बड़ी राहत.

सात अहम मामलों में नियुक्ति, सेवा और पदोन्नति पर फैसले.

रांची में झारखंड हाईकोर्ट ने सरकारी कर्मचारियों और शिक्षकों से जुड़े कई महत्वपूर्ण मामलों में राहत प्रदान की है। अदालत के फैसलों से लंबे समय से लंबित मांगों पर कार्रवाई का रास्ता खुला है। ग्रामीण सड़क परियोजना में काम करने वाले 10 संविदा सहायक अभियंताओं की सेवाएं नियमित करने का आदेश दिया गया है। इन अभियंताओं में अंजनी कुमार भी शामिल हैं। कोर्ट ने उनकी नियुक्ति प्रक्रिया, योग्यता और लंबे कार्यकाल को ध्यान में रखा। वे वर्ष 2013 से लगातार विभाग में काम कर रहे थे।

अदालत ने माना कि 10 वर्ष से अधिक सेवा देने वाले इन कर्मचारियों को नियमित सहायक अभियंताओं के समान जिम्मेदारियां दी जा रही थीं। इसके बाद रिम्स के 28 असिस्टेंट और एसोसिएट प्रोफेसरों को भी पदोन्नति का लाभ देने का निर्देश दिया गया। शिक्षकों को एक जुलाई 2019 से प्रोन्नति और संबंधित लाभ देने होंगे। रिम्स प्रशासन को आठ सप्ताह में आदेश का पालन करना है। इनकी प्रोन्नति वर्ष 2019 से लंबित थी। वर्ष 2024 में संबंधित समिति ने भी सभी याचिकाकर्ताओं को पदोन्नति के योग्य माना था। पुलिस विभाग की वरीयता सूची से जुड़े मामले में अदालत ने सीधी भर्ती वाले दरोगाओं को प्राथमिकता देने का फैसला सुनाया। कोर्ट ने कहा कि सीधी नियुक्ति से आए दरोगा वरीयता सूची में ऊपर रहेंगे। इसके साथ ही 9 सितंबर 2024 की सूची के आधार पर पदोन्नति पर लगी रोक को बरकरार रखा गया है।

जल संसाधन विभाग के तीन जूनियर इंजीनियरों को भी अदालत से राहत मिली है। रॉबिन अजय सिंह, पंकज कुमार और संदीप कुमार को 20 नवंबर 2012 से सहायक अभियंता के पद पर प्रोन्नति देने का आदेश दिया गया है। उन्हें इससे जुड़े सभी परिणामी लाभ भी मिलेंगे। अदालत ने स्पष्ट किया कि निर्धारित परिस्थितियों के अभाव में किसी कर्मचारी की पदोन्नति नहीं रोकी जा सकती। दुमका के चौकीदार नियुक्ति मामले में भी हाईकोर्ट ने दिव्यांग अभ्यर्थी के पक्ष में फैसला सुनाया। लिखित परीक्षा में सफल होने के बावजूद उन्हें शारीरिक परीक्षा में सामान्य अभ्यर्थियों के साथ दौड़ाया गया था। उन्होंने 10 मिनट 3 सेकंड में दौड़ पूरी की थी। केवल तीन सेकंड की देरी के कारण उन्हें नियुक्ति से वंचित कर दिया गया था।

अदालत ने संबंधित विभाग को आठ सप्ताह के भीतर नियुक्ति पत्र जारी करने का निर्देश दिया है। वर्ष 2016 की TGT भर्ती के 34 शिक्षकों को भी फरवरी 2019 से काल्पनिक नियुक्ति तिथि और वरिष्ठता का लाभ देने का आदेश हुआ है। इसके तहत उन्हें वेतन वृद्धि और उन्नत वेतनमान मिलेगा, लेकिन पिछला बकाया वेतन नहीं दिया जाएगा। कोर्ट ने कहा कि चयन प्रक्रिया में देरी के लिए शिक्षकों को नुकसान नहीं उठाना चाहिए। कल्याण विभाग के 13 चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को भी तृतीय श्रेणी में पदोन्नति के मामले में राहत मिली है। हाईकोर्ट ने 30 अक्टूबर 2020 के उस सरकारी आदेश को रद्द कर दिया, जिसमें उनकी मांग खारिज की गई थी। सरकार को रिकॉर्ड की जांच कर पात्र कर्मचारियों के लिए आठ सप्ताह के भीतर औपचारिक प्रमोशन आदेश जारी करना होगा। पलामू के नौडीहा बाजार और छतरपुर प्रखंड के पारा शिक्षकों को भी सेवा बहाली का लाभ मिलेगा। अदालत ने उनकी सेवा समाप्ति का आदेश निरस्त कर तत्काल बहाली का निर्देश दिया है। साथ ही संबंधित अनुशासनात्मक-सह-प्रशासनिक समिति के पक्ष में फैसले की तारीख से पुनर्बहाली तक का वेतन या मानदेय देने को कहा है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि नियुक्ति संबंधी रिकॉर्ड संभालना अधिकारियों की जिम्मेदारी है। दस्तावेज गायब होने या उनमें अंतर होने के कारण शिक्षकों को दंडित नहीं किया जा सकता।