राज्यों के अधिवक्ताओं ने जवाब के लिए मांगी मोहलत.

अदालत ने समय देते हुए नई तारीख तय की.

झारखंड पुलिस के DGP नियुक्ति मामले में गुरुवार की सुनवाई स्थगित हो गई। इस मामले की सुनवाई 17 सितंबर को होनी थी। अदालत में संबंधित राज्यों की ओर से अधिवक्ताओं ने समय मांगा। अधिवक्ताओं ने अलग-अलग मुद्दों पर जवाब देने के लिए अतिरिक्त वक्त की मांग की। न्यायालय ने उनके अनुरोध को स्वीकार कर लिया। इसके बाद सुनवाई के लिए नई तारीख तय की गई। अदालत ने अब 22 सितंबर को मामले की सुनवाई निर्धारित की है। गुरुवार की कार्यवाही में जवाब दाखिल करने से जुड़े विषय सामने आए। संबंधित पक्षों को अपने जवाब तैयार करने के लिए समय दिया गया है। इस वजह से गुरुवार को मामले की सुनवाई आगे नहीं बढ़ सकी।

DGP नियुक्ति से जुड़ा यह मामला झारखंड पुलिस के शीर्ष पद से संबंधित है। मामले में कई पक्षों से जवाब मांगा गया है। सुनवाई के दौरान राज्यों के अधिवक्ताओं ने अलग-अलग बिंदुओं पर अपनी स्थिति रखने के लिए समय मांगा। उनका कहना था कि जवाब देने के लिए अतिरिक्त समय की जरूरत है। अदालत ने इस अनुरोध पर सहमति जताई। इसके बाद अगली सुनवाई की तारीख 22 सितंबर तय की गई। अब संबंधित अधिवक्ता अगली तारीख पर अदालत के सामने अपने जवाब रख सकते हैं। न्यायालय में उस दिन मामले के विभिन्न पहलुओं पर सुनवाई हो सकती है। गुरुवार को मामले में कोई अंतिम आदेश जारी नहीं किया गया। अगली सुनवाई तक मौजूदा न्यायिक प्रक्रिया जारी रहेगी।

22 सितंबर की तारीख अब मामले की अगली महत्वपूर्ण सुनवाई होगी। उस दिन संबंधित पक्षों के जवाब अदालत के सामने आने की उम्मीद है। अधिवक्ताओं को अलग-अलग बिंदुओं पर अपनी बात रखने का अवसर मिलेगा। अदालत इन जवाबों और दलीलों पर सुनवाई करेगी। मामले की आगे की प्रक्रिया न्यायालय के निर्देशों के अनुसार चलेगी। फिलहाल सुनवाई को स्थगित करने का फैसला अधिवक्ताओं की मांग के बाद लिया गया है। न्यायालय ने मांगा गया समय प्रदान कर दिया है। इससे संबंधित पक्षों को अपना जवाब तैयार करने का अवसर मिला है। अब सभी की नजर 22 सितंबर को होने वाली सुनवाई पर रहेगी। DGP नियुक्ति मामले में अगली न्यायिक कार्यवाही उसी दिन होगी।