जेईई मेन परीक्षा गड़बड़ी मामले में तीनों आरोपियों को जमानत.

झारखंड हाईकोर्ट ने संयुक्त सुनवाई के बाद सुनाया फैसला.

रांची। जेईई मेन 2026 परीक्षा में कथित अनियमितता के मामले में झारखंड हाईकोर्ट ने तीन आरोपियों को जमानत दे दी है। अदालत से राहत पाने वालों में रविशंकर सिंह उर्फ रवि शंकर सिंह, साकिर अंसारी उर्फ साकिर और राजेश ठाकुर शामिल हैं। तीनों आरोपी रांची के ओरमांझी क्षेत्र के रहने वाले हैं। हाईकोर्ट ने उनकी जमानत याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई करने के बाद फैसला सुनाया। इस मामले में रामगढ़ थाने में कांड संख्या 69/2026 के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई थी। आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता, आईटी एक्ट और सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधन निवारण) अधिनियम, 2024 की विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज है। फिलहाल केस रामगढ़ के मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत में लंबित है।

अभियोजन पक्ष के अनुसार, जेईई मेन परीक्षा के लिए राधा गोविंद यूनिवर्सिटी में टीसीएस की ओर से कंप्यूटर और अन्य तकनीकी उपकरण लगाए गए थे। आरोप है कि 29 मार्च 2026 को आरोपियों के कहने पर परीक्षा केंद्र के नौ कंप्यूटर मॉनिटर बदल दिए गए थे। इसके साथ ही कुछ कंप्यूटरों में सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने की कोशिश की जा रही थी। सरकारी पक्ष का आरोप था कि इस व्यवस्था के जरिए कुछ परीक्षार्थियों को अनुचित लाभ पहुंचाने की योजना बनाई गई थी। राज्य सरकार ने दावा किया कि इस काम में विश्वविद्यालय का एक कर्मचारी भी आरोपियों के साथ मिला हुआ था। इसके बदले परीक्षार्थियों से मोटी रकम लिए जाने की बात भी अदालत में कही गई। हालांकि, जांच के दौरान किसी लाभार्थी परीक्षार्थी की पहचान नहीं हो सकी।

बचाव पक्ष ने तीनों आरोपियों की भूमिका पर अलग-अलग सवाल उठाए। रविशंकर सिंह के वकील ने कहा कि वह घटना के दिन टीसीएस में कार्यरत था, लेकिन कथित गड़बड़ी में उसकी कोई भूमिका नहीं थी। उसने 4 मई 2026 को अदालत में आत्मसमर्पण किया था। उसके खिलाफ आरोप-पत्र दाखिल किया जा चुका है। साकिर अंसारी की ओर से बताया गया कि वह घटना से करीब दो साल पहले ही टीसीएस छोड़ चुका था। घटना वाले दिन उसके मोबाइल की लोकेशन नामकुम में दर्ज थी। पुलिस ने उसे 30 मार्च 2026 को गिरफ्तार किया था। वहीं, राजेश ठाकुर के वकील ने कहा कि उसके खिलाफ मोबाइल टावर लोकेशन के अलावा कोई ठोस सबूत नहीं है। उसने 28 अप्रैल 2026 को अदालत में आत्मसमर्पण किया था। बचाव पक्ष ने दलील दी कि किसी परीक्षार्थी को लाभ पहुंचाने की पुष्टि नहीं हुई है, इसलिए इसे अधिकतम अपराध का प्रयास माना जा सकता है।

सुनवाई के दौरान लोक अभियोजक ने भी स्वीकार किया कि मामले में किसी लाभार्थी परीक्षार्थी का पता नहीं चला है। राज्य सरकार ने केस डायरी के आधार पर बताया कि रविशंकर और राजेश की लोकेशन विश्वविद्यालय के पास थी, जबकि साकिर की लोकेशन नामकुम में मिली थी। हालांकि, साकिर की अन्य आरोपियों से लगातार बातचीत होने की जानकारी भी दी गई। टीसीएस के प्रभारी ने जांच अधिकारी को बताया था कि 29 मार्च को कंपनी की ओर से मॉनिटर या सॉफ्टवेयर बदलने की कोई कार्रवाई नहीं की गई थी। हाईकोर्ट ने आरोपियों की हिरासत अवधि, जांच की प्रगति और उपलब्ध साक्ष्यों पर विचार किया। अदालत ने पाया कि अब आरोपियों को हिरासत में रखकर पूछताछ करने की आवश्यकता नहीं है। साथ ही, उनके रिहा होने पर साक्ष्यों से छेड़छाड़ करने या फरार होने की आशंका का कोई ठोस आधार नहीं मिला। इसके बाद तीनों को जमानत देने का आदेश दिया गया। प्रत्येक आरोपी को 25 हजार रुपये का निजी मुचलका और इतनी ही राशि के दो जमानतदार देने होंगे। तीनों को चिकित्सकीय आपात स्थिति को छोड़कर ट्रायल कोर्ट में हर सुनवाई पर उपस्थित रहना अनिवार्य होगा।