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हाईकोर्ट और सिविल कोर्ट के तीन पदों का मानदेय बढ़ा.
रांची : झारखंड सरकार ने न्यायालयों में ई-कोर्ट परियोजना के तहत काम करने वाले संविदा कर्मचारियों के मानदेय में बढ़ोतरी करने का निर्णय लिया है। इस फैसले के दायरे में तीन तकनीकी पदों को शामिल किया गया है। इनमें सीनियर प्रोग्रामर, सिस्टम ऑफिसर और सिस्टम असिस्टेंट शामिल हैं। नयी दरों के अनुसार इन कर्मचारियों को अब पहले से अधिक मासिक भुगतान किया जाएगा। इस फैसले का लाभ झारखंड हाईकोर्ट और राज्य के विभिन्न सिविल कोर्ट में काम करने वाले कर्मचारियों को मिलेगा। सीनियर प्रोग्रामर का पद केवल हाईकोर्ट में सृजित है। वहीं, सिस्टम ऑफिसर का पद सिविल कोर्ट में उपलब्ध है। सिस्टम ऑफिसरों के लिए अलग-अलग जिलों के आधार पर मानदेय तय किया गया है। रांची, धनबाद, जमशेदपुर और बोकारो में कार्यरत सिस्टम ऑफिसरों को प्रतिमाह 74 हजार रुपये मिलेंगे। शेष जिलों में इस पद पर तैनात कर्मचारियों को 71,700 रुपये मासिक मानदेय दिया जाएगा।
सिस्टम असिस्टेंट के लिए भी सरकार ने नयी भुगतान दर निर्धारित की है। रांची, धनबाद, जमशेदपुर और बोकारो में कार्यरत सिस्टम असिस्टेंट को हर महीने 55,700 रुपये मिलेंगे। वहीं, इन चार जिलों के अलावा अन्य जगहों पर तैनात कर्मचारियों को 53,400 रुपये प्रतिमाह दिये जाएंगे। इस तरह सिस्टम ऑफिसर और सिस्टम असिस्टेंट दोनों पदों पर जिलावार मानदेय का निर्धारण किया गया है। ई-कोर्ट परियोजना के तहत ये कर्मचारी अदालतों की तकनीकी सेवाओं को संचालित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। मानदेय बढ़ने से उन्हें आर्थिक लाभ मिलेगा। सरकार के इस फैसले से न्यायालयों में कार्यरत तकनीकी संविदा कर्मचारियों को राहत मिलने की उम्मीद है।