ranchi civil court
दीपक कुमार की जमानत पर 21 नवंबर को आएगा फैसला.
नामकुम अंचल में पदस्थापित रहे तत्कालीन सीआई मनोज कुमार दीक्षित को जमानत के मामले में अदालत से निराशा हाथ लगी है। एसीबी की विशेष अदालत ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी है। कोर्ट के इस फैसले के बाद फिलहाल उनकी मुश्किलें कम होती नजर नहीं आ रही हैं। इसी प्रकरण में आरोपी लिपिक दीपक कुमार की जमानत याचिका पर अदालत ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। दीपक की याचिका पर 21 नवंबर को आदेश सुनाया जाएगा। मामले में तत्कालीन अंचल अधिकारी डॉ. श्वेता वर्मा भी आरोपी हैं। इनके अलावा कुछ अन्य लोगों को भी इस मामले में नामजद किया गया है। एसीबी ने पूरे प्रकरण में कांड संख्या 18/2026 के तहत मामला दर्ज किया है। आरोप नामकुम अंचल कार्यालय के दाखिल-खारिज वाद से जुड़े महत्वपूर्ण दस्तावेज गायब करने का है। इस मामले को लेकर थॉमस साइमन ने झारखंड हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी। उन्होंने दस्तावेज गायब होने के मामले में जांच की मांग की थी। हाईकोर्ट ने याचिका पर सुनवाई के बाद एसीबी को जांच का जिम्मा सौंपा था। इसके बाद भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने मामले की छानबीन शुरू की। जांच के क्रम में तत्कालीन सीआई मनोज कुमार दीक्षित, लिपिक दीपक कुमार और तत्कालीन सीओ डॉ. श्वेता वर्मा समेत अन्य लोगों को आरोपी बनाया गया। अब इस मामले में जमानत को लेकर अदालत में कानूनी प्रक्रिया जारी है।
मनोज कुमार दीक्षित की ओर से एसीबी कोर्ट में जमानत की मांग की गई थी। हालांकि, विशेष अदालत ने उनकी दलीलों को स्वीकार नहीं किया। अदालत ने जमानत आवेदन खारिज कर दिया। वहीं, दीपक कुमार की याचिका पर अभी अंतिम निर्णय नहीं हुआ है। कोर्ट ने इस मामले में अपना फैसला सुरक्षित रखा है। 21 नवंबर को सुनाए जाने वाले आदेश से उनकी जमानत की स्थिति स्पष्ट होगी। फिलहाल इस मामले में मनोज दीक्षित को राहत नहीं मिली है। एसीबी की जांच के बाद दर्ज हुए इस प्रकरण में आगे की सुनवाई और अदालती आदेश महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं।