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खनन शुरू नहीं करने वाले पट्टाधारियों पर होगी कार्रवाई.
झारखंड में लौह अयस्क खनन को लेकर खान एवं भूतत्व विभाग ने सख्त रुख अपनाया है। राज्य में स्वीकृत 15 लौह अयस्क खनन पट्टों में से नौ खदानें फिलहाल बंद हैं। यानी कुल स्वीकृत खदानों में 60 प्रतिशत में उत्पादन नहीं हो रहा है। लंबे समय से खदानें बंद रहने के कारण सरकार को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है। इसका प्रभाव राज्य की औद्योगिक गतिविधियों और स्थानीय रोजगार पर भी पड़ रहा है। अब विभाग ने निष्क्रिय खनन पट्टों की विस्तृत समीक्षा करने का फैसला किया है। खासतौर पर उन पट्टाधारियों की जांच की जाएगी, जिन्होंने जरूरी मंजूरियां मिलने के बाद भी खनन कार्य शुरू नहीं किया है। इनमें भूमि अधिग्रहण, पर्यावरणीय स्वीकृति (EC) और वन स्वीकृति (FC) की प्रक्रिया पूरी करने वाले पट्टाधारी शामिल हैं। विभाग ऐसे मामलों में नियमों के तहत कार्रवाई करने की तैयारी में है। जरूरत पड़ने पर संबंधित खनन पट्टों को रद्द किया जा सकता है। इसके बाद उन खनन ब्लॉकों की दोबारा नीलामी कराई जाएगी। MMDR संशोधन अधिनियम, 2025 लागू होने से पहले स्वीकृत निष्क्रिय पट्टों की समीक्षा को प्राथमिकता दी गई है। विभाग का उद्देश्य बंद खदानों को फिर से खनन गतिविधियों से जोड़ना है। पश्चिमी सिंहभूम जिले में यह समस्या सबसे अधिक देखने को मिल रही है। यहां लौह अयस्क के कई बड़े खनन पट्टे लंबे समय से बंद हैं।
खदानों के बंद होने के पीछे अलग-अलग कारण सामने आए हैं। अधिकांश मामले नियम 12(1)(gg) के तहत कार्रवाई या समीक्षा के दायरे में हैं। कुछ खदानें नो-माइनिंग जोन (MPSM) से जुड़ी समस्याओं के कारण बंद हैं। वहीं, कुछ को पर्यावरणीय और वन स्वीकृति नहीं मिलने से खनन शुरू नहीं हो सका है। कुछ खनन पट्टों की लीज अवधि भी समाप्त हो चुकी है। घाटकुड़ी, नोवामुंडी और मेरलगड़ा जैसे प्रमुख खनन क्षेत्रों में भी कई पट्टे निष्क्रिय हैं। इन खदान परिसरों में बड़ी मात्रा में लौह अयस्क जमा है। उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, आठ प्रमुख खनन पट्टों में लगभग 8.27 लाख टन लौह अयस्क का भंडार मौजूद है। खनन बंद होने के कारण यह खनिज बाजार तक नहीं पहुंच पा रहा है। इससे राज्य के खनिज संसाधनों का उपयोग प्रभावित हो रहा है। सरकार को रॉयल्टी, नीलामी प्रीमियम और अन्य वैधानिक शुल्क के रूप में मिलने वाली संभावित आय का नुकसान हो रहा है। खदानों से उत्पादन नहीं होने पर परिवहन और खनिज प्रसंस्करण का काम भी प्रभावित होता है। इससे स्थानीय कारोबार और उद्योगों की गतिविधियां कमजोर पड़ती हैं। विभाग अब पट्टाधारियों की जिम्मेदारी और खनन शुरू करने की क्षमता का आकलन करेगा। जिन मामलों में नियमों का उल्लंघन पाया जाएगा, वहां पट्टे रद्द करने की कार्रवाई हो सकती है। इसके बाद संबंधित खनन ब्लॉकों को नए सिरे से नीलाम करने की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी।