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पुराने दस्तावेजों के आधार पर म्यूटेशन पूरा करने की तैयारी.
रांची : राजधानी के राजेंद्र आयुर्विज्ञान संस्थान (रिम्स) की जमीन का मालिकाना रिकॉर्ड दुरुस्त करने की प्रक्रिया लंबे समय से अधूरी है। संस्थान के लिए वर्ष 1960 में कुल 262.76 एकड़ जमीन अधिग्रहित की गयी थी। इसके बावजूद पूरी जमीन राजस्व रिकॉर्ड में रिम्स के नाम दर्ज नहीं हो पायी। अब तक 168.78 एकड़ जमीन का म्यूटेशन पूरा कराया गया है। शेष 93.98 एकड़ जमीन का दाखिल-खारिज अभी लंबित है। पुराने और प्रमाणिक दस्तावेज उपलब्ध नहीं होने के कारण यह समस्या बनी हुई है। इस दिशा में रिम्स प्रबंधन ने जिला भू-अर्जन कार्यालय से संपर्क कर पुराने अभिलेख जुटाये हैं। करीब 3000 पन्नों के इन दस्तावेजों को बड़गाईं अंचल कार्यालय भेजा गया है। वहां अधिकारी पुराने रिकॉर्ड की जांच कर रहे हैं। खाता और प्लॉट नंबरों का वर्तमान जमीन के विवरण से मिलान किया जा रहा है। जांच के दौरान कुछ दस्तावेजों में दर्ज जानकारी और वास्तविक भूखंड के बीच अंतर मिला है। इसके कारण जमीन की सही पहचान करने में परेशानी हो रही है। अधिकारियों को यह पता लगाना है कि अधिग्रहण के समय किस मौजा में कितनी जमीन रिम्स को दी गयी थी। दस्तावेजों का सत्यापन पूरा होने के बाद ही म्यूटेशन की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी।
रिम्स प्रबंधन को जमीन के अधूरे रिकॉर्ड की जानकारी वर्ष 2022 में मिली थी। इसके बाद तत्कालीन संपदा पदाधिकारी डॉ. शमीम हैदर और एडीए सीमा सिंह को जमीन से जुड़े कागजात तलाशने की जिम्मेदारी दी गयी थी। लगातार प्रयास के बाद 168.78 एकड़ जमीन के दस्तावेज प्राप्त हुए। वर्ष 2024 में इन अभिलेखों के आधार पर चार मौजों की जमीन का म्यूटेशन कराया गया। हालांकि, शेष जमीन के दस्तावेज नहीं मिलने से काम पूरा नहीं हो सका। इस प्रशासनिक कमी के कारण संस्थान की जमीन की सुरक्षा पर भी सवाल उठे हैं। आरोप है कि जमीन कारोबारियों और कुछ सरकारी अधिकारियों की मिलीभगत से करीब 10 एकड़ जमीन पर अवैध कब्जा किया गया। फर्जी दस्तावेजों के जरिए इस जमीन की खरीद-बिक्री भी की गयी। संबंधित भूखंड पर बहुमंजिला इमारतों का निर्माण कराया गया और फ्लैट बेच दिये गये। मामला झारखंड हाईकोर्ट पहुंचने के बाद अदालत ने अवैध निर्माण और अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई का निर्देश दिया। फिलहाल एसीबी इस मामले की जांच कर रही है।